Tuesday, 8 January 2019

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी

Union Cabinet approved 10 percent reservation for the economically backward people of the general category, for direct recruitment and admission in higher education institutions.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, सीधी भर्ती और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि इस आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सकता है, जिनकी सालाना आमदनी आठ लाख रुपये से कम है और उनके पास पांच एकड़ तक कृषि भूमि है।

यह आरक्षण मौजूदा 5 प्रतिशत आरक्षण के अलावा होगा। इस फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। सरकार इस बारे में कल संसद में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री प्रताप शुक्‍ल ने कहा

पहले से ही इसकी मांग चली आ रही थी कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए सभी सामान्‍य वर्गों को दिया जाए। बीजेपी की यह मांग रही है जिसको प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्‍यवाद देता हूं हमारे लिए यह जरूरी था जिसको हमने करके दिखाया है।

भाजपा के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता शहनवाज हुसैन ने इसे प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास मंत्र की सफलता बताया

एक सौ 32 करोड़ हिन्‍दुस्‍तानियों की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री। सबको साथ लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री। स्‍वर्ण सामाज में भी बहुत बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं और उनके मन में भी था कि जब सबको आरक्षण मिल रहा है तो स्‍वर्ण समाज में जो गरीब है उसका भी इस देश के संसाधन पर हक है और वो हक देने का काम प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी जी ने किया है।

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