Sunday, 13 January 2019

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण देने संबंधी बिल को दी मंज़ूरी

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामान्‍य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्‍थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक का अनुमोदन कर दिया है। राष्‍ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है। संबंधित 124वां संविधान संशोधन विधेयक-219 इसी सप्‍ताह संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था।

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह कानून 13वें संविधान संशोधन अधिनियम-219 के नाम से जाना जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण से नये भारत का आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा।

सामान्‍य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण नए भारत के आत्‍मविश्‍वास को और बढ़ाने वाला है। ये मेरे उन भाइयों-बहनों को समानता देने की ऐतिहासिक कोशिश थी, जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता रहा है ये व्‍यवस्‍था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी।

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